कोटा विधानसभा सीट पर साल 2018 के विधानसभा चुनाव में कुल 198718 वोटर मौजूद थे, जिनमें से 48800 ने जेसीसी (जे) उम्मीदवार रेणू अजीत जोगी को वोट देकर जिताया था, जबकि 45774 वोट पा सके बीजेपी प्रत्याशी काशी राम साहू 3026 वोटों से चुनाव हार गए थे.
आज से 22 साल पहले मध्य प्रदेश से अलग होकर अस्तित्व में आए छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh Assembly Elections 2023) राज्य के उत्तर क्षेत्र में मौजूद है बिलासपुर जिला, जहां बसा है कोटा विधानसभा क्षेत्र, जो अनारक्षित है. वर्ष 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में, यानी पिछले विधानसभा चुनाव में इस विधानसभा सीट पर कुल 198718 मतदाता थे, और उन्होंने जेसीसी (जे) उम्मीदवार रेणू अजीत जोगी को 48800 वोट देकर विजयश्री प्रदान की थी, और विधायक बना दिया था, जबकि बीजेपी उम्मीदवार काशी राम साहू को 45774 मतदाताओं का भरोसा हासिल हो पाया था, और वह 3026 वोटों से चुनाव हार गए थे.
इससे पहले, साल 2013 में हुए विधानसभा चुनाव में कोटा विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार डॉ. रेणू जोगी ने जीत हासिल की थी, और उन्हें 58390 मतदाताओं का समर्थन मिला था. विधानसभा चुनाव 2013 के दौरान इस सीट पर बीजेपी उम्मीदवार काशी राम साहू को 53301 वोट मिल पाए थे, और वह 5089 वोटों के अंतर से दूसरे पायदान पर रह गए थे.
इसी तरह, विधानसभा चुनाव 2008 में कोटा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार डॉ. रेणू जोगी को कुल 55317 वोट हासिल हुए थे, और वह विधानसभा पहुंचे थे, जबकि बीजेपी प्रत्याशी मूलचंद खंडेलवाल दूसरे पायदान पर रह गए थे, क्योंकि उन्हें 45506 वोटरों का ही समर्थन मिल पाया था, और वह 9811 वोटों से चुनाव में पिछड़ गए थे.
ध्यान रहे कि विधानसभा चुनाव 2018, यानी पिछले विधानसभा चुनाव में 68 सीटें जीतकर कांग्रेस छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, और भूपेश बघेल मुख्यमंत्री पद पर बैठे थे. इन्हीं नतीजों के साथ भारतीय जनता पार्टी (BJP) के रमन सिंह की 15 साल तक चली सरकार का कार्यकाल खत्म हो गया था, क्योंकि इस चुनाव में BJP महज़ 15 सीटें अपनी झोली में डाल पाई थी. 2018 में छत्तीसगढ़ में सत्ता कैसे बदली, इसे समझने के लिए वर्ष 2013 के चुनाव नतीजों पर भी नज़र डालनी होगी. उस समय BJP को 49 सीटें मिलीं थीं और कांग्रेस को 41, लेकिन दोनों के बीच वोट शेयर का अंतर 1 फीसदी से भी कम रहा था. अब भूपेश बघेल सरकार के पास राज्य में पहली बार बनी कांग्रेस सरकार को रिपीट करने की चुनौती है, जबकि BJP एन्टी-इन्कम्बेन्सी के सहारे फिर सत्ता पाने की जुगत में लगी है.